जिन के खुद के घर कांच के बने होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली | 30 अप्रैल को गृहमंत्रालय ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक नोटिस देकर दोहरी नागरिकता पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। 29 अप्रैल को जारी इस नोटिस में 15 दिवस में जवाब देने को कहा है। यानि राहुल गांधी को 14 मई तक जवाब देना है, जबकि 23 मई को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। इस नोटिस पर कांग्रेस ने घोर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह राजनीति से प्रेरित है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अधीन काम करने वाले गृह मंत्रालय का यह कदम राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन जब राहुल गांधी चुनाव में स्वयं को भावी प्रधानमंत्री मान का 72 हजार रुपए सालाना देने की घोषणा कर रहे हैं, जब दोहरी नागरिकता पर तो स्थिति स्पष्ट करनी ही चाहिए। असल में ताजा नोटिस भाजपा सांसद सुब्रह्मणयम स्वामी की शिकायत पर दिया गया है। स्वामी ने अपनी शिकायत में कहा है कि ब्रिटेन की बैकाप्स कंपनी ने वर्ष 2005 में जो अपना रिटर्न भरा है उसमें राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक बताते हुए कंपनी का निदेशक बताया है। इससे जाहिर होता है कि राहुल गांधी ने भारत की नागरिकता छोड़े बगैर ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर ली। यदि ऐसा हुआ तो यह आपराधिक कृत्य है। अब जब नोटिस आया है तो राहुल गांधी को जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन इन दिनों राहुल गांधी पर यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि जिन के खुद के घर कांच के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। सब जानते हैं कि राहुल गांधी चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चोर कह कर नारे लगवाते हैं। राफेल विमान सौदे में मोदी की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। उल्टे सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करने पर राहुल गांधी को खेद जताना पड़ा है। राफेल विमान बेचने वाली फ्रांस सरकार ने भी गड़बड़ी की आशंका से इंकार किया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं, तो फिर उन्हें भी आरोपों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राहुल गांधी भी जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में वे स्वयं और उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी अदालत से जमानत पर है और दिल्ली के हेराल्ड भवन को खाली करने के आदेश भी हो चुके हैं। करीब दो हजार रुपाए की कीमत के हेराल्ड भवन का मालिक बनने के लिए जमकर नियमों की आवेहलना की है। इतना ही नहीं महरौली में फार्म हाउस खरीदने के मामले में भी राहुल गांधी और उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा उलझे हुए हैं। राहुल के जीजा राबर्ट वाड्रा को आए दिन ईडी के अधिकारियों के सामने उपस्थित होना पड़ रहा है। राबर्ट वाड्रा पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आदि में सस्ती दरों पर किसानों की जमीन खरीद कर महंगे दामों में बिल्डर्स को बेचने का आरोप है। जब राहुल गांधी स्वयं पर और उनके परिवार के सदस्यों पर सीधे आरोप है, तब दूसरों पर आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली | 30 अप्रैल को गृहमंत्रालय ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक नोटिस देकर दोहरी नागरिकता पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। 29 अप्रैल को जारी इस नोटिस में 15 दिवस में जवाब देने को कहा है। यानि राहुल गांधी को 14 मई तक जवाब देना है, जबकि 23 मई को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। इस नोटिस पर कांग्रेस ने घोर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह राजनीति से प्रेरित है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अधीन काम करने वाले गृह मंत्रालय का यह कदम राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन जब राहुल गांधी चुनाव में स्वयं को भावी प्रधानमंत्री मान का 72 हजार रुपए सालाना देने की घोषणा कर रहे हैं, जब दोहरी नागरिकता पर तो स्थिति स्पष्ट करनी ही चाहिए। असल में ताजा नोटिस भाजपा सांसद सुब्रह्मणयम स्वामी की शिकायत पर दिया गया है। स्वामी ने अपनी शिकायत में कहा है कि ब्रिटेन की बैकाप्स कंपनी ने वर्ष 2005 में जो अपना रिटर्न भरा है उसमें राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक बताते हुए कंपनी का निदेशक बताया है। इससे जाहिर होता है कि राहुल गांधी ने भारत की नागरिकता छोड़े बगैर ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर ली। यदि ऐसा हुआ तो यह आपराधिक कृत्य है। अब जब नोटिस आया है तो राहुल गांधी को जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन इन दिनों राहुल गांधी पर यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि जिन के खुद के घर कांच के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। सब जानते हैं कि राहुल गांधी चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चोर कह कर नारे लगवाते हैं। राफेल विमान सौदे में मोदी की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। उल्टे सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करने पर राहुल गांधी को खेद जताना पड़ा है। राफेल विमान बेचने वाली फ्रांस सरकार ने भी गड़बड़ी की आशंका से इंकार किया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं, तो फिर उन्हें भी आरोपों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राहुल गांधी भी जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में वे स्वयं और उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी अदालत से जमानत पर है और दिल्ली के हेराल्ड भवन को खाली करने के आदेश भी हो चुके हैं। करीब दो हजार रुपाए की कीमत के हेराल्ड भवन का मालिक बनने के लिए जमकर नियमों की आवेहलना की है। इतना ही नहीं महरौली में फार्म हाउस खरीदने के मामले में भी राहुल गांधी और उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा उलझे हुए हैं। राहुल के जीजा राबर्ट वाड्रा को आए दिन ईडी के अधिकारियों के सामने उपस्थित होना पड़ रहा है। राबर्ट वाड्रा पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आदि में सस्ती दरों पर किसानों की जमीन खरीद कर महंगे दामों में बिल्डर्स को बेचने का आरोप है। जब राहुल गांधी स्वयं पर और उनके परिवार के सदस्यों पर सीधे आरोप है, तब दूसरों पर आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए।
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