रात के अंधेरे में चल रहा अवैध खनन का खेल, तहसील व पुलिस प्रशासन बैठा है मौन,आखिर क्यों

-खनन माफियाओं के हौंसले बुलंद, सरकार को लग रहा लाखों का चूना

(व्यूरो, न्यूज़1हिंदुस्तान)

रुद्रप्रयाग। केदारघाटी के विभिन्न स्थानों पर रात्रि के समय अवैध खनन जारी है। तहसील व पुलिस प्रशासन सब कुछ जानने के बाद भी अनविज्ञ बने हुए हैं।

खनन माफिया सबसे अधिक खनन मद्महेश्वर घाटी के जुगासू में किया जा रहा है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने में तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन क्यों कतरा रहा यह बात किसी के गल्ले नहीं उतर पा रही है। रात्रि के समय मंदाकिनी नदियों सहित सहायक नदियों में अवैध खनन होने से सरकार को लाखों रूपये का राजस्व का

चूना लग रहा है।

बता दंे कि पूर्व में प्रदेश सरकार की ओर से निजी भूमि पर खनन के पट्टे स्वीकृत किये गये थे और तहसील व पुलिस प्रशासन भी अवैध खनन करने वालों पर पूरी नकेल कसकर रखता था, जिससे प्रदेश सरकार को लाखों रूपये का राजस्व प्राप्त होता था। मगर निजी पट्टों की अवधि समाप्त होने के बाद भी मंदाकिनी सहित

सहायक नदियों में अवैध खनन जारी होने से सरकार को लाखों रूपये के राजस्व का घाटा हो रहा है। तहसील व पुलिस प्रशासन के पिछले व वर्तमान अवैध खनन

करने वाले वाहनों पर गौर करें तो वर्तमान समय में अवैध खनन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही मात्र दस प्रतिशत हुई है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि 90 प्रतिशत अवैध खनन करने वाले वाहनों की रजामंदी प्रशासन की जेबों तक सीमित रही है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा विगत दिनों कुंड व भीरी के निकट अवैध खनन करते हुए एक वाहन को पकड़ा तो गया था, मगर वाहन का चालान करने के वजाय उसे छोड़ने का सौदाहजारों में किया गया। नाम न छापने की शर्त पर मद्महेश्वर घाटी के लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन की सह पर मधु गंगा में रात्रि के समय अवैध खनन जारी है। बताया कि विगत दिनों पुलिस प्रशासन द्वारा रात को दो वाहनों को अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया था, लेकिन आपसी लेन देन के बाद पुलिस प्रशासन न दोनों वाहनों को छोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन करने वाले माफिया पुलिस प्रशासन को मोटी रकम दे रहे हैं, जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है। जो वाहन स्वामी मोटी रकम नहीं दे

पाता है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।यदि समय रहते मधु गंगा में हो रहे अवैध खनन पर रोक व पूर्व की भांति निजी जमीन वालों को खनन पट्टे जारी

नहीं किये गये तो प्रदेश सरकार को लाखों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल का कहना है कि मंदाकिनी व सहायक नदियों में बिना परमीशन के खनन करना अपराध है। जो लोग अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। साथ ही मामले में उप जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिये जायेंगे।