◇राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु स्टाफ नर्स व टेक्निशियनओं की भर्ती का है मामला।
◇1005 पदों पर होनी थी भर्ती।
◇शासन ने मई 2019 को दिए थे निदेशक को भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
विकास नगर। मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स व रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन 977 + 28 = 1005 पदों पर नियमित नियुक्ति प्रदान किए जाने की दिशा में कदम बढ़ाया था, जिसके तहत शासन द्वारा मई 2019 को निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए थे।
नेगी ने कहा कि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व नियमावली गठित किए जाने की दिशा में कार्रवाई होनी थी ,लेकिन लगभग छह माह बीत गए हैं नियमावली आज तक गठित नहीं हो पाई, यानी नियमावली को आज तक कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल पाई। निदेशालय द्वारा 3-4 माह पूर्व नियमावली तैयार कर शासन को भेजी जा चुकी है, लेकिन शासन के अधिकारी कुंडली मारकर बैठे हैं। नेगी ने कहा कि नियमावली के गठन में विलंब होने के कारण युवाओं को एक- एक दिन भारी पड़ रहा है, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है | मोर्चा शीघ्र ही नियमावली गठन में हो रहे विलंब को लेकर आंदोलन करेगा। पत्रकार वार्ता में - अमित जैन, सुशील भारद्वाज, मोहम्मद इस्लाम आदि थे।
◇1005 पदों पर होनी थी भर्ती।
◇शासन ने मई 2019 को दिए थे निदेशक को भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
विकास नगर। मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स व रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन 977 + 28 = 1005 पदों पर नियमित नियुक्ति प्रदान किए जाने की दिशा में कदम बढ़ाया था, जिसके तहत शासन द्वारा मई 2019 को निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए थे।
नेगी ने कहा कि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व नियमावली गठित किए जाने की दिशा में कार्रवाई होनी थी ,लेकिन लगभग छह माह बीत गए हैं नियमावली आज तक गठित नहीं हो पाई, यानी नियमावली को आज तक कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल पाई। निदेशालय द्वारा 3-4 माह पूर्व नियमावली तैयार कर शासन को भेजी जा चुकी है, लेकिन शासन के अधिकारी कुंडली मारकर बैठे हैं। नेगी ने कहा कि नियमावली के गठन में विलंब होने के कारण युवाओं को एक- एक दिन भारी पड़ रहा है, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है | मोर्चा शीघ्र ही नियमावली गठन में हो रहे विलंब को लेकर आंदोलन करेगा। पत्रकार वार्ता में - अमित जैन, सुशील भारद्वाज, मोहम्मद इस्लाम आदि थे।
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