* गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से दया याचिका को खारिज करने की अनुशंसा भी की है।
* दिल्ली सरकार पहले ही दोषी की दया याचिका को खारिज कर चुकी है।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली। शुक्रवार सुबह होने के साथ ही रेप पीड़ितों को लेकर नए और चौकाने वाले मामले सामने आ रहे है। एक तरफ सुबह हैदराबाद रेप काण्ड के अभियुक्तों का एनकाउंटर सामने आया वही अब गृह मंत्रालय ने निर्भया गैंगरेप केस के एक दोषी विनय शर्मा की दया याचिका की फाइल राष्ट्रपति को भेज दी है। साथ ही गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से दया याचिका को खारिज करने की अनुशंसा भी की है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही साल 2012 में दिल दहलाने वाले निर्भया कांड के एक दोषी की दया याचिका गृह मंत्रालय के पास पहुंची थी। जिसके बाद मंत्रालय ने इस दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजा है।
बता दें कि दिल्ली सरकार पहले ही दोषी की दया याचिका को खारिज कर चुकी है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है। बता दें कि हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर को सामूहिक बलात्कार के बाद जिंदा जला दिए जाने की घटना से देशभर में रोष है।
निर्भया से 16 दिसंबर 2012 को सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। बुरी तरह जख्मी युवती की बाद में मौत हो गयी थी। बलात्कार की इस बर्बर घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था और हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली सरकार ने दया याचिका ऐसे वक्त खारिज की है, जब हैदराबाद में पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले के कारण समूचे देश में रोष है।
महिला सुरक्षा के लिए स्थापित निर्भया फंड को लेकर सरकार की उदासीनता सामने आई है। निर्भया फंड से कुछ राज्यों ने जहां नाममात्र की धनराशि खर्च की तो वहीं कई राज्य विभिन्न मदों में एक भी पाई का उपयोग करने में विफल रहे। हैदराबाद में महिला डॉक्टर से बलात्कार की घटना से देश में उत्पन्न आक्रोश के बीच एक तथ्य यह भी है कि केंद्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए गठित निर्भया फंड के पैसे खर्च करने में सभी राज्य विफल रहे और कुछ राज्यों ने तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया।
वही हैदराबाद मुठभेड़ के बाद टीवी चैनलों से बातचीत में निर्भया की माँ आशा देवी ने कहा था कि हैदराबाद की बेटी को तो न्याय मिल गया अब हमारी बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए।
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