न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराने में नाकाम सरकार को बर्खास्त करे राजभवन। आखिर किसने की मांग ? जाने

◇ मेडिकल कॉलेजों  में फीस वृद्धि का है मामला

◇ उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9/7/ 18 पर आज तक नही हुई कार्रवाई।      
◇ शासन के पत्र कुलसचिव ने उड़ाए हवा में।     
◇ मोर्चा छात्रों का नहीं होने देगा अहित।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान ) 

विकासनगर। मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि राज्य भर के आयुष पद्धति के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की फीस वृद्धि के मामले में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9-7-18 को रोक लगाई गई थी, जिसमें 15 दिन के भीतर छात्रों से ली गई बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश सरकार को दिए गए थे | उक्त फैसले के खिलाफ अपील योजित की गई, जिसमें मा. उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा  दिनांक 9-10-18 के द्वारा पूर्व में पारित आदेश  को बरकरार रखा गया | मा. उच्च न्यायालय  के आदेश का अनुपालन  कराए जाने को लेकर  शासन  ने  दिनांक 22/ 03/19,  23/04/19,  22 /11 /19  व पिछले माह 31/01/ 2020 को कुलसचिव,  उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को कड़ा  पत्र लिखकर  कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

लेकिन सारे पत्र  हवा- हवाई हो गए | नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा  पूर्व में  राज्य भर के आयुष पद्धति के मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन कर रहे छात्रों की बीएएमएस की फीस 80,000 से बढ़ाकर 2,15,000 रुपए तथा  बीएचएमएस  की फीस  73,600  से बढ़ाकर   ₹1,10,000  कर दी थी |  नेगी ने कहा कि जब सरकार, मा. उच्च न्यायालय के आदेश  का लगभग डेढ़ साल में भी अनुपालन नहीं करा पाई, तो  ऐसी निकम्मी सरकार को  बर्खास्त किया जाना ही  छात्र हित में होगा |          मोर्चा  राजभवन से  त्रिवेंद्र सरकार की तत्काल बर्खास्तगी की मांग करता है | पत्रकार वार्ता में-  मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, दिलबाग विजय राम शर्मा, सुशील भारद्वाज आदि थे |