* लोकसभा चुनाव के दौरान लगाई गई याचिका पर हुई कार्यवाही।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान)
हरिद्वार। जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में 05 हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक निर्वाचन याचिका संख्या 01/2019 मनीष वर्मा बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित हुई है तथा यह याचिका ईवीएम चैलेन्ज से संबंधित नहीं है।
लोक सभा सामान्य निर्वाचन -2019 से संबंधित 05 हरिद्वार संसगदी निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट जनपद देहरादून की 03 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम/वीवीपीएटी महाराणा प्रताप स्पोर्टस काॅलेज रायपुर देहरादून में स्थित छात्रावास के कक्षों में निर्मित स्ट्रांग रूमों में एवं जनपद हरिद्वार की 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम/वीवीपीएटी बीएचईएल के मानव संसाधन विकास केन्द्र के कक्षों में रखी गई हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में शैक्षणिक संस्थानों में रखी गई ईवीएम/वीवीपीएटी को वहां से हटाकर जिला कार्यालय के वेयरहाॅउस में रखे जाने के लिए उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में आवेदन किया गया।
उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 01/2019 मनीष वर्मा बनाम रमेश पोखरियाल ‘‘निशंक’’ एवं अन्य में दिनांक 20 दिसम्बर 2019 को पारित आदेश के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के निर्देशानुसार वर्तमान में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 से संबंधित जनपद हरिद्वार की 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें जो कि एचआरडीसी बीएचईएल हरिद्वार में तथा जनपद देहरादून की 03 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें जो महाराणा प्रताप स्पोर्टस काॅलेज रायपुर देहरादून में रखी गयी हैं, को जनपद हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट वेयरहाउस के रूप चिन्हित/क्रियाशील भवन राजकीय बालगृह एवं राजकीय भिक्षुगृह में रखा जाना है।
ईवीएम/वीवीपीएटी शिफ्टिंग का कार्य दिनांक 18 फरवरी 2020 को किया जाएगा। ईवीएम/वीवीपीएटी शिफ्टिंग के दौरान लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में निर्वाचन लड़ने वाली समस्त अभ्यर्थियों, अध्यक्ष/मंत्री समस्त राजनैतिक दल जनपद हरिद्वार एवं रिट याचिका संख्या 01/2019 के वादी एवं प्रतिवादियों को उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान)
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में शैक्षणिक संस्थानों में रखी गई ईवीएम/वीवीपीएटी को वहां से हटाकर जिला कार्यालय के वेयरहाॅउस में रखे जाने के लिए उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में आवेदन किया गया।
0 comments:
Post a Comment