नैनीताल हाईकोर्ट ने माना मामला है गम्भीर
(व्यूरो,न्यूज़1हिंदुस्तान)
नैनीताल।हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को निरस्त करने की याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई सोमवार के लिए मुल्तवी हुई ,जिसमे आज सरकार घिरती दिख रही है वही कोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना है
वही आपको बता दे कि भाजपा के बागी व निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा ने कोर्ट में निशंक के नामांकन को लेकर याचिका लगाई थी
मनीष वर्मा की ओर से हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र बर्थवाल कर केस की पैरवी कर रहे थे जिसमें अब इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है कही न कही लग रहा है कि अब रमेश पोखरियाल के लोकसभा हरिद्वार से चुनाव लड़ने पर कोर्ट की तलवार लटक सकती है वही मनीष वर्मा ने कहा कि अभी सोमवार तक सुनवाई टाली गयी है ओर मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा ।
रमेश पोखरियाल के नामांकन में गंभीर आपत्तियां है व चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट के नियम विरुद्ध जाकर रमेश पोखरियाल द्वारा जानकारियां छिपाई गई व शपथ पत्र गलत हो गया है व फार्म ए व बी अधूरा भरा गया है
कहा कि यदि चुनाव आयोग को प्रोवीजनल नो ड्यू से ही काम चलाना था तो देश भर के सब प्रत्याशियों से नो ड्यू सर्टिफिकते क्यों मांगा गया ?
और यदि शपथ पत्र गलत व झूठा ही स्वीकार करना था तो देश भर के प्रत्याशियों से शपथ पत्र मांगा ही क्यों गया ?
(व्यूरो,न्यूज़1हिंदुस्तान)
नैनीताल।हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को निरस्त करने की याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई सोमवार के लिए मुल्तवी हुई ,जिसमे आज सरकार घिरती दिख रही है वही कोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना है
वही आपको बता दे कि भाजपा के बागी व निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा ने कोर्ट में निशंक के नामांकन को लेकर याचिका लगाई थी
मनीष वर्मा की ओर से हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र बर्थवाल कर केस की पैरवी कर रहे थे जिसमें अब इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है कही न कही लग रहा है कि अब रमेश पोखरियाल के लोकसभा हरिद्वार से चुनाव लड़ने पर कोर्ट की तलवार लटक सकती है वही मनीष वर्मा ने कहा कि अभी सोमवार तक सुनवाई टाली गयी है ओर मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा ।
रमेश पोखरियाल के नामांकन में गंभीर आपत्तियां है व चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट के नियम विरुद्ध जाकर रमेश पोखरियाल द्वारा जानकारियां छिपाई गई व शपथ पत्र गलत हो गया है व फार्म ए व बी अधूरा भरा गया है
कहा कि यदि चुनाव आयोग को प्रोवीजनल नो ड्यू से ही काम चलाना था तो देश भर के सब प्रत्याशियों से नो ड्यू सर्टिफिकते क्यों मांगा गया ?
और यदि शपथ पत्र गलत व झूठा ही स्वीकार करना था तो देश भर के प्रत्याशियों से शपथ पत्र मांगा ही क्यों गया ?
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