सात सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने आखिर क्यों दिया मदन कौशिक को ज्ञापन?जाने

(ब्यूरो,न्यूज़1हिन्दुस्तान)
हरिद्वार ।राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड सरकार की 19 जून को प्रस्तावित कैबिनेट की मीटिंग में राज्य आंदोलनकारियों की लंबित सात सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव रखवा कर उसको पारित करवाने की मांग को लेकर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर्ड के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को उनके खन्ना नगर कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया । मदन कौशिक की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि नरेश शर्मा ने राज्य आंदोलनकारियों का ज्ञापन लिया। सात सूत्रीय मांग पत्र में  चिन्हित कारण से वंचितों का चिन्हित कारण एक समान पेंशन 10%   क्षैतिज आरक्षण स्थाई राजधानी गैरसैण सम्मान परिषद का कार्यालय खुलवाने वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह समय सुविधाएं लोकायुक्त की नियुक्ति 2025 का प्रस्तावित परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर किए जाने आदि मांग प्रमुख थी। राज्य आंदोलनकारियों ने  हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में कहा कि भाजपा की सरकार बने हुए लगभग 2 साल से अधिक के कार्यकाल में सात सूत्रीय मांगों का निरंतर ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं। परंतु राज्य सरकार ने हमारी एक भी मांग का संज्ञान नहीं लिया। जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश है । सात सूत्रीय मांगों 19 जून को प्रस्तावित कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव रखवा कर उनको पारित  करवाया जाए। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे, मंजू लो हनी, रश्मि चमोली, दिनेश धीमान, भीमसेन रावत, विष्णु दत्त सेमवाल, आर एस नेगी, राजेश गुप्ता, कमला धोंडियाल, कॉमरेड भगवान जोशी, किरण बिष्ट ,बसंती पटवाल, रामदेव मौर्य, मधु नौटियाल, सरला नेगी,बलबीर सिंह नेगी आदि प्रमुख रूप से थे ।