(ब्यूरो, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान)
हरिद्वार। देवबंद रूड़की रेलवे लाइन बिछाये जाने तथा 2011 में स्थानीय किसानो की भूमि अधिग्रहण में मुआवाजा वितरण में रेलवे विभाग द्वारा असमानता बरतने तथा उचित मुआवजा तथा नियमानुसार रेलवे द्वारा नौकरी दिये जाने की अपनी मांगों को लेकर पीड़ित किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल जिलाधिकारी श्री दीपेंद्र चौधरी व् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खण्डूरी से मिला।
जिलाधिकारी ने किसानों की समस्या विस्तार से सुनीं। वर्ष 2011 में अधिगृहित चार गांव सालाबपुर, बहिस्तिपुर, रहीमपुर पनियाला चंदर रूड़की में रेलवे द्वारा जो मुआवाजा दिया गया उसको वर्ष 2017-18 में दिये गये मुआवाजे से अंतर बताते हुए किसानों ने मुआवाजा संतुलित किये जाने की अपनी मंाग से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि वह किसानों की समस्या रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखेंगंे। श्री चैधरी ने किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि वार्ता होने तक वह धैर्य बनाये रखें और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने किसानों के प्रति पुलिस तथा प्रशासन की सहानभूति होने तथा किसानों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही रेलवे के उच्च अधिकारियो सामने किसानों का पक्ष मजबूती से रखे जाने का आश्वासन दिया। श्री चैधरी ने कहा कि किसानों के हित प्रभावित न हो ऐसे प्रयास किये जायेंगे और सकारात्मक प्रयास किये जायेंगे।
जिलाधिकारी की बात से सहमत होते हुए सभी किसानों ने जिलाधिकारी का आभार जताया। किसानों ने लम्बे समय से चली आ रही अपनी मांग पर आज सकारात्मक निर्णय जिलाधिकारी द्वारा लिये जाने पर उनकी प्रशंसा की। उन्होंने रेलवे अधिकारियों के समक्ष जिलाधिकारी को अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हुए जल्द न्याय होने की बात कही।
बैठक में ज्वाइंट मजिस्टेªट रूडकी नितिका खण्डेलवाल, भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मिता परमार, एसपी ग्रामीण नवनीत सिंह उपस्थित रहे।
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