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Friday, 5 July 2019

आखिर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को क्यों भेजा ज्ञापन राज्य आंदोलनकारियों ने?जाने

कानून बनाने पर राज्य आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश
(ब्यूरो, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान)
हरिद्वार । उत्तराखंड सरकार के 2 बच्चों से अधिक पंचायत चुनाव न लड़ने व शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल की अनिवार्यता का राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने पर राज्य आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश है।

 चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति (रजिस्टर्ड) के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे ने महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री को फैक्स के माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से
यह कानून लोकसभा एवं विधानसभा में भी लागू करने की मांग की है।

 पांडे ने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभा में 10 बच्चे वाला व अनपढ़ चुनाव लड़ सकता है ,परंतु उत्तराखंड में 2 बच्चों से अधिक व हाई स्कूल पास से कम पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता ।

पांडे ने कहा कि एक देश में अलग-अलग कानून कैसे लागू हो सकते हैं ।उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से पूरे देश में चाहे कोई भी चुनाव हो मे यही कानून लागू करने की मांग की है या इसे भी समाप्त करने की मांग की है।

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