राज्य फेरी नीति नियमावली को लागू करने के लिए आखिर किसने निकाली रैली ? जाने

लघु व्यापारियों की न्यायसंगत मांगो को दरकिनार किया जाना वेंडर (एक्ट) कानून का अपमान 

(ब्यूरो, न्यूज 1 हिंदुस्तान)

हरिद्वार । रेड़ी-पटरी, फेरी-टोकरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों के सामूहिक संगठन  लघु व्यापार एसोसिएशन के  घोषित कार्यक्रम के अनुसार जन चेतना रैली स्वतंत्रता सेनानी पार्क में आयोजित की गई। जिसमें नगर निगम क्षेत्र के फुटपाथ के कारोबारी लघु व्यापारियों ने भारी तादात में शिरकत की। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में जन चेतना रैली से पूर्व देश के अमर शहीदों की याद में स्वतंत्रता सेनानी पार्क में वृक्षारोपण किया । वहीं एक दिवसीय जन चेतना रैली के माध्यम से उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली को उत्तराखंड के सभी नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद में लक्ष्य निर्धारित कर लागू करने की मांग को दोहराया। राज्य सरकार द्वारा 25 मई 2016 को उत्तराखंड राज्य के सभी नगर निकायों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम, राज्य फेरी नीति नियमावली को लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शासन आदेश जारी किया गया था लेकिन उत्तराखंड  राज्य के किसी भी नगर निकाय में 4 साल बीत जाने के उपरांत भी अब तक फुटपाथ के दुकानदारों को व्यवस्थित नहीं किया गया है।

इस अवसर पर लघु व्यापार एसो. के संरक्षक पंडित चंद्रप्रकाश शर्मा ने कहा अरसे से रेडी पटरी के लघु व्यापारी हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा पारित उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के क्रियान्वन के लिए नगर निगम प्रशासन को समय-समय पर याद दिलाते व लागू करने के लिए प्रयास करते चले आ रहे है लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा रेडी पटरी के लघु व्यापारियों की न्यायसंगत मांगो को दरकिनार किया जाना वेंडर (एक्ट) कानून का अपमान किया जाना जैसा प्रतीत हो रहा है।

लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा 25 मई 2016 को उत्तराखण्ड  शासन द्वारा दीन दयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन उपघटक फेरी व्यवसाय के रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) को राज्य सरकर के संरक्षण में स्थापित किये जाने को लेकर उत्तराखंड शासन आदेश तो जारी कर दिया गया और शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित करा गया की उत्तराखंड के सभी नगर निकायो में 1 माह के अंदर रेडी पटरी वालो का सर्वे करा कर उनका पंजीकरण कर वेंडींग जोन में करोबार करने की मान्यता लिसेंस के रूप में दी जायेगी । लेकिन उत्तराखंड के सभी निकायो में रेडी पटरी वालो का शोषण व्यवस्था के नाम पर किया जा रहा है और राज्य नगरीय आजीविका मिशन फेरी नीति नियमावली क्रियान्वन से कोसो दूर है। चोपडा ने कहा यदि उत्तराखण्ड के सभी नगर निकायो ने अपना रवैया नही बदला तो मा. उच्च न्यायालय नैनीताल में उत्तराखंड के सभी नगर निकायो के खिलाफ सर्वजनिक तौर पर वाद दायर किये जायेंगे।

जन चेतना रेली को संबोधित करते जिला अध्यक्ष भूपेन्द्र राजपूत , तस्लीम अहमद, धर्मपाल कश्यप, विजेंदर सिंह, चुन्नू चौधरी, हरपाल सिंह, ओमप्रकाश भाटिया, सादु शरण, जय सिंह बिष्ट, महेंद्र सैनी, राजाराम, खूशिराम, छोटेलाल शर्मा, भोगराज लोधी, गीता देवी, पुष्पा दास, सुमित्रा देवी, सरोजिनी, पार्वती, निशा, सीमा रावत आदि ने प्रमुख रूप से सम्मलित हुए।