उत्तराखंड में कृषि भूमि के लैण्ड यूज परिवर्तन के सहमति लिए कैबिनेट में प्रस्ताव अति शीध्र ,
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून | प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाँधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में आवास विकास विभाग की बैठक की।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड में अवस्थित परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण एवं दायित्व विभाजन के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए कहा गया कि दिनांक 17 अगस्त, 2019 को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव की बैठक के बीच सहमति प्राप्त हुयी थी। उक्त बैठक में हुयी सहमति के निर्णयांे को आज आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया।
उत्तर प्रदेश परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित हस्तान्तरण होने वाले कागजात उत्तराखण्ड को प्राप्त हांेगे। जिन परिसम्पत्तियों को नीलाम किया जाना है अथवा अन्य प्रयोजन में प्रयोग करना है, उससे सम्बन्धित एक कमेटी गठित की जायेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के अध्यक्ष होंगे और उत्तर प्रदेश के अधिकारी सदस्य होंगे। इसके लिए एक-एक खाता खोला जायेगा जिसमें प्राप्त धनराशि को जमा किया जायेगा। मुकदमें पर होने वाले व्यय का वहन इस खाते से किया जायेगा।
नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा गया कि शहरी विकास से सम्बन्धित प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि के लैण्ड यूज परिवर्तन के सहमति लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा। इसके पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि के लैण्ड यूज परिवर्तन पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। कृषि भूमि के लैण्ड यूज परिवर्तन के सहमति से प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति मंे तेजी आयेगी।
इस अवसर पर सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली, सचिव आवास, नितेश झा, निदेशक शहरी विकास विनोद सुमन, अपर आयुक्त आवास, अभिषेक त्रिपाठी इत्यादि मौजूद थे।
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देहरादून | प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाँधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में आवास विकास विभाग की बैठक की।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड में अवस्थित परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण एवं दायित्व विभाजन के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए कहा गया कि दिनांक 17 अगस्त, 2019 को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव की बैठक के बीच सहमति प्राप्त हुयी थी। उक्त बैठक में हुयी सहमति के निर्णयांे को आज आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया।
नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा गया कि शहरी विकास से सम्बन्धित प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि के लैण्ड यूज परिवर्तन के सहमति लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा। इसके पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि के लैण्ड यूज परिवर्तन पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। कृषि भूमि के लैण्ड यूज परिवर्तन के सहमति से प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति मंे तेजी आयेगी।
इस अवसर पर सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली, सचिव आवास, नितेश झा, निदेशक शहरी विकास विनोद सुमन, अपर आयुक्त आवास, अभिषेक त्रिपाठी इत्यादि मौजूद थे।
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