हरिद्वार की जनता करे पुकार बिजली पानी मुफ्त दे सरकार।आखिर क्यों ? जाने

*बिजली पानी मूल्य व्रद्धि वापिस ले सरकार बिजली पानी मुफ्त करे सरकार - सुनील सेठी।। 
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )     

    

हरिद्वार। महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता सुनील सेठी के नेतृत्व में बस अड्डे के बाहर एकत्र हुए व्यापारियों ने धरने के माध्यम से आवाज उठाते हुए सरकार से मांग कि है कि बिजली पानी के बड़े बिलो की वापसी की मांग के साथ साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त एव पानी मुफ्त दे सरकार। सुनील सेठी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में बिजली का उत्पादन होते हुए पानी का भंडारण होते हुए मंदी के दौर में बिजली पानी के बड़े हुए बिल ओर नए नए टेक्स लगाकर जनता, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है । जब दिल्ली जैसे राज्यो में जहाँ बिजली पानी बाहर के प्रदेशो से आता हो वहाँ सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्रों में बिजली पानी मुफ्त देने की घोषणाएं कर रही हो और वर्तमान केजरीवाल की सरकार बिजली पानी मुफ्त दे रही हो तो उत्तराखण्ड जैसे छोटे राज्य जहाँ मध्यम वर्गीय , निम्न वर्गीय परिवारों की संख्या अधिकतम है वहा सरकार ऐसे जनहित के फैसले क्यो नही ले सकती ।

उल्टा बिजली पानी के साथ साथ सीवर टेक्स , हाउस टैक्स की बढ़ोतरी कर यहाँ की जनता पर भारी बोझ डाला जा रहा है।  जिसके लिए हम सरकार से मांग करते है कि वो जनहित में बिजली 200 यूनिट ओर पानी मुफ्त कर जनता को फायदा पोहचाये।  ज्वालापुर व्यापार मंडल अध्यक्ष विनय श्रोत्रिय, जाग्रति व्यापार मंडल अध्यक्ष नाथीराम सैनी ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार को उत्तराखण्ड की जनता को तोहफा देते हुए ये घोषणा करनी चाहिए। क्योंकि चाहे व्यापारी हो या आम जनता सभी मंदी के दौर से गुजर रही है बढ़ती महंगाई के दौर में उत्तराखण्ड जैसे ऊर्जा प्रदेश जल प्रदेश में जनता को ये सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए और हमे विश्वास है कि सरकार जनहित में ऐसा योग्य कदम अगले चुनाव से पूर्व उठाएगी।  जिसके लिए हम लगातार प्रयास जारी रखेंगे । तरुण व्यास ओर जितेंद्र चौरसिया ने कहा कि सरकारों को ये सोचना चाहिए कि बढ़ती सब्जियों के दाम बढ़ती घरेलू सामग्रियों के दामो से निम्न वर्गीय ओर मध्यम वर्गीय परिवारों को रोजाना की आवाश्यक वस्तुयें ही खरीदनी भारी पड़ रही है।  उसके बाद बड़े हुए बिल जनता की कमर तोड़ रहे है।  हर माह पानी बिजली के बढ़ते बिल जनता अब झेलने में असमर्थ है। जिसके लिए सरकारों को अब दिल्ली जैसे प्रदेश से सीख लेते हुए जल, ऊर्जा प्रदेश में ये घोषणाएं कर जनता को राहत देनी चाहिए।  धरने पर मुख्य रूप जिला सचिव प्रीतकमल सारस्वत,शहर अध्यक्ष तेज प्रकाश साहू, आकाश भाटी,प्रदीप मान, दीपक राणा,पंकज माटा, मनोज कुमार, दीपक पांडेय, योगेश अरोड़ा,प्रीतम सिंह, रमन सिंह, मनोज कुमार आदित्य,मुकेश अग्रवाल, रामलाल कुमार, राजेश सुखीजा, राहुल चौहान, अनूप सिंह,भूदेव शर्मा, चंदन शर्मा, राजीव अरोड़ा, देवेंद्र सिंह, आशीष कुमार, राहुल अरोड़ा, विजय शर्मा, रविन्द्र चौहान, विनोद कुमार, दीपक मेहता, रोहित नेगी, प्रमोद कुमार आदि उपस्तिथ रहे।