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Sunday, 8 September 2019

आखिर राज्य फेरी नीति नियमावली में लघु व्यापारियों ने अखिल भारतीय स्तर पर क्यों जताई आशंका? जाने

महासम्मेलन में उत्तराखंड के लघु व्यापार एसोसिएशन ने की शिरकत
(ब्यूरो, न्यूज1हिन्दुस्तान)
हरिद्वार ।देशभर के रेडी पटरी फुटपाथ के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों का दो दिवसीय महा सम्मेलन कर्नाटक प्रदेश बेंगलुरु में नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) द्वारा आयोजित किया गया ।उत्पाद के रेडी पटरी लघु व्यापारियों के महासम्मेलन में उत्तराखंड के लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने साथियों सहित शिरकत कर उत्तराखंड के रेडी पटरी के लघु व्यापारियों की समस्या का निदान व उत्तराखंड राज्य फेरी नीति नियमावली उत्तराखंड के नगर पालिका और नगर निकायों व नगर निगमों में क्रियान्वयन की दिशा पर निराशा जाहिर करते हुए देशभर के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारी संगठनों को उत्तराखंड राज्य में महासम्मेलन के रूप में आमंत्रित किया।
इस अवसर पर नासवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा भारत सरकार द्वारा देशभर के रेडी पटरी, हाथ ठेली, फेरी टोकरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों के संरक्षण के लिए 2014 में राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम तो बना दिया गया । लेकिन राज्यो की सरकारों द्वारा रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर) लघु व्यापारियों को आज भी अतिक्रमणकार्य मान कर उनके संविधानिक अधिकारों का खनन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
नासवी के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह ने कहा की आज़ादी के दशक से अब तक रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को अपना स्वरोजगार चलाने के लिए कई चुनोतियों का सामना करना पड़ता है ।वही भारत सरकार यदि रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स)लघु व्यापारियों को अपने संरक्षण में राज्य सरकारों नगरीय निकायों के सहयोग से व्यवस्थित करती है तो (स्ट्रीट वेंडर्स) को देश के नागरिक होने का सम्मान व इज़्ज़त से अपना कारोबार कर सकेंगे।
नासवी द्वारा आयोजित लघु व्यापारियो के महा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तराखंड एसो. के प्रांतीय संजय चोपड़ा ने उत्तराखंड के लघु व्यापारियों का पक्ष भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के सामने रखते हुए कहा 21 मई 2016 को उत्तराखंड राज्य में नगरीय फेरी नीति नियमावली को शासन द्वारा घोषित कर राज्य के सभी जिला अधिकारियों व निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। 
शहरी क्षेत्र में विकास की योजनाओं में रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन, हॉकिंग जोन के रूप में सम्मलित किया जाए। वहीं राज्य सरकार द्वारा फेरी नीति नियमावली घोषित तो की जा चुकी है लेकिन धरातल पर रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स आज भी अपने लिए विकास की राह देख रहे है। चोपड़ा ने यही भी कहा उत्तराखंड राज्य के सभी नगर निगमों, नगर निकायों को नीति व योजनाए बना कर रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को उनका मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिये।
कर्नाटक प्रदेश बैंगलोर में 22 राज्यो के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों के महा सम्मलेन में उत्तराखंड से लघु व्यापारियों का प्रतिनिध करते भूपेंद्र राजपूत, बबली रानी, राहुल पाल, सतबीर पाल, विनोद कुमार, सुरेश कुमार, प्रवीण जिंदल, शिवकुमार सक्सेना, गुलशन, राजेन्द्र शर्मा, बृजपाल सिंह, असीम जोशी, रोहित सेठी, राजकुमार अन्थोनी, ओमप्रकाश आदि शामिल रहे।
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