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Monday, 14 October 2019

Good Morning Kashmir :71 दिन बाद बहाल हुई पोस्टपेड मोबाइल सेवा , आखिर कितने उपभोक्ता हो रहे थे प्रभावित ? जाने

* पर्यटकों के लिए घाटी को खोले जाने के दो दिन बाद यह निर्णय हुआ है।
* घाटी में इंटरनेट सेवाओं के बहाल होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
(इरफ़ान अहमद )
जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को दोपहर 12 के बाद  से सभी पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं बहाल करने की घोषणा शनिवार (12 अक्टूबर) को की थी।इसी के साथ कश्मीर घाटी में लगातार 71 दिन से लगी पाबंदियों में बड़ी ढील देते हुए आज से जम्मू्-कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं बहाल कर दी गई।
सरकारी प्रवक्ता एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रोहित कंसल ने पत्रकारों से कहा था कि सभी पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं 14 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से बहाल कर दी जाएंगी। फोन सेवाएं (12 अक्टूबर) शनिवार  को बहाल की जानी थीं, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण इसे टाल दिया गया था।
घाटी में 66 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं जिनमें से तकरीबन 40 लाख उपभोक्ताओं के पास पोस्ट पेड सुविधा है। पर्यटकों के लिए घाटी को खोले जाने के दो दिन बाद यह निर्णय हुआ है। पर्यटन से जुड़े संगठनों ने प्रशासन से अनुरोध कर कहा था कि मोबाइल फोन काम नहीं करेंगे, तो कोई भी पर्यटक घाटी नहीं आना चाहेगा।
उपभोक्ताओं को हालांकि घाटी में इंटरनेट सेवाओं के बहाल होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राज्य प्रशासन मोबाइल फोन सेवाएं बहाल करने के लिए स्थिति का मुआयना कर रहा है। इसके निलंबित रहने से करीब 70 लाख लोग घाटी में प्रभावित हुए हैं और इसकी कड़ी आलोचना भी की जा रही है।
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के केंद्र के फैसले के बाद मोबाइल सेवा पर रोक लगा दी गयी थी। पहले केवल बीएसएनएल सेवाओं को बहाल करने की योजना बनाई गई और बाद में निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों की सेवाओं पर केवल 'इनकमिंग कॉल' शुरू करने का फैसला किया गया। पोस्ट पेड मोबाइल सेवा के लिए उपभोक्ताओं को समुचित सत्यापन भी कराना होगा।
लैंडलाइन सेवा आंशिक तौर पर 17 अगस्त को बहाल की गयी थी और चार सितंबर तक करीब सभी 50,000 लैंडलाइनों को बहाल करने की घोषणा की गयी। जम्मू में संचार-व्यवस्था कुछ दिन के भीतर ही बहाल कर दी गयी थी और मोबाइल इंटरनेट सेवा भी मध्य अगस्त में चालू कर दी गयी । हालांकि, दुरुपयोग के बाद मोबाइल फोन पर इंटरनेट सेवा 18 अगस्त को रोक दी गयी थी।
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